रौतहट,साउन ४ गते स्थानीय चुनावमा विकास, सुशासन र पारदर्शिताको वाचा गर्दै जनमत बटुलेका जनप्रतिनिधिमाथि ईशनाथ नगरपालिकामा सार्वजनिक स्रोतको खर्चबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले नगरपालिकाले खाजा–नास्ता, आतिथ्य तथा कानुनले व्यवस्था नगरेको स्वकीय सचिवमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले खर्च पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार, औचित्य र आवश्यक कागजातबिना विभिन्न होटल तथा व्यवसायीलाई २३ लाख ५६ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ। महालेखाले यस्तो खर्चलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ विपरीत भएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो।
नियमावलीको नियम ३९(५) ले प्रत्येक खर्च बिल–भरपाई र प्रमाण कागजातसहित अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपनियम (८) ले भुक्तानीअघि खर्चको आधार र प्रक्रिया परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि ईशनाथ नगरपालिकाले बिल बाहेक अन्य पुष्ट्याइँबिना रकम भुक्तानी गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनअनुसार होटल सिया प्यालेस लाई मात्रै खाजा–नास्ता शीर्षकमा १४ लाख ५४ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। त्यसैगरी होटल शुभम लाई २ लाख ६३ हजार ८ सय ५५ रुपैयाँ, आर.एन.को पराठा लाई ७७ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ, मनोहर मिष्ठान भण्डार, रोहित होटल र सन्ध्या होटल लाई पनि उल्लेख्य रकम भुक्तानी गरिएको छ। यस्तै जनता टेन्ट एण्ड लाइट हाउस लाई टेन्ट व्यवस्थापनका लागि ६८ हजार ४ सय रुपैयाँ तथा दुर्गा पूजा कार्यक्रमका लागि ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ।
महालेखाले नगरपालिकाको अर्को खर्चमाथि पनि औंला उठाएको छ। मधेश प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ ले नगर प्रमुख वा उपप्रमुखलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर ईशनाथ नगरपालिकाले प्रमोद कुमार यादव र शेख तबरेज लाई स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त गरी क्रमशः ३ लाख ९० हजार र २ लाख ६० हजार रुपैयाँ, गरी ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब–भत्ता भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निजी सचिवसम्बन्धी शीर्षकमा कुल १३ लाख ५२ हजार ४५ रुपैयाँ अनियमित देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवामा लगानी बढाउनुपर्ने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको सुविधा र आतिथ्य खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिएपछि नगरपालिकाको वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ। महालेखाले औंल्याएका बेरुजु र अनियमित खर्चबारे नगर नेतृत्वले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। जनताको करबाट सञ्चालित स्थानीय सरकार विकासको मापनबाट चिनिने कि खाजा–नास्ता र सुविधाको खर्चबाट भन्ने प्रश्न अहिले ईशनाथमा थप पेचिलो बनेको छ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
