रौतहटको गौर हत्याकाण्ड सम्बन्धी मु्द्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । २०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। हत्याकाण्ड भएको लामो वितिसक्दा पनि राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेका भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो । गौर नरसंहारको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारवाहीको माग गर्दै त्रिभुवन साहले २१ जेठ २०८० सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय गौरसमेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेश माग दावी गरिएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चले जेठ ३० गते मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अन्य आदेश जारी गरेको थियो । २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित राईसमिलको चौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एउटै चौरमा सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो । झडपमा परी २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा ५० भन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ता घाइते भएका थियो । माओवादी कार्यकर्तालाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमण पूर्वनियोजित तथा संगठित रूपमा भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाको छानबिनपछि ठहर गरेको थियो । गौर घटनाका पीडितले न्याय माग्दै पटक पटक आन्दोलन,धर्ना बसे पनि न्यायका लागि कसैले पहल नगरेपछि सर्वोच्च पुगेका हुन् ।